Tuesday , 18 February 2020
Breaking News
You are here: Home » NATIONAL NEWS » ਨਿਰਭੈਆ ਕੇਸ : ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਿਰਭੈਆ ਕੇਸ : ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ- ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ (ਨਵਾਂ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਆਰ. ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮਿਹਤਾ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਹਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।” ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਯੁਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।”

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11