Monday , 20 January 2020
Breaking News
You are here: Home » Editororial Page » ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ,ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੜਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹੋ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਖਤਰਾ ਦਸਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ,ਸਿੱਖ,ਇਸਾਈ ਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 6 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 7 ਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਰੋਹਿੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਹਿੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਿੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।। ਭੂਟਾਨ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਉਇੰਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਮਿਆਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਕੇ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ. ਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ. ਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਵਰਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਵਰਕਰ ਉਹੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ,ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾ ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ। 3 ਤਲਾਕ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ.ਪੀ 4.5 % ਤੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ,ਸਿੱਖਿਆ,ਕਿਸਾਨ,ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11