Monday , 20 January 2020
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਬੇਸ਼ਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

 

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11