Monday , 16 December 2019
Breaking News
You are here: Home » Editororial Page » ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਠਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਉਸਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਠ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲੁਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦੀ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤਾਂਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਪੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਠ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰੰ ਤਕੜੀ ਦੇ ਇਕੋ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰ ਰਖੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸੇ (ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ‘ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ।
ਅਜ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹੇ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੂਜਿਆਂ ਪੁਰ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਵਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਪੁਰ ਠੋਸਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਤ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ‘ਬਾਬ’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਾਦ ਰਖੇ।
ਧਰਮ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕਸਭਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਐਲਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ-ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾ, ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਪੁਰ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ, ਨਿਜੀ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮੁਲੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਅਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11