Monday , 14 October 2019
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜਾਅ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਤਣਾਅ, ਵਧਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ 1.93 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 81.6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 2.45 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ 443 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬਝੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 307 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ 236 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 180 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ ਔਸਤਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਾਲ 2016 ਦੇ 119 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ 81 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਮਾਲਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ‘ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣ।
15 ਜੂਨ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11