Thursday , 20 September 2018
Breaking News
You are here: Home » NATIONAL NEWS » ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗਉ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 60 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Comments are closed.

COMING SOON .....
Scroll To Top
11