ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 257 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ