Monday , 16 July 2018
Breaking News
You are here: Home » PUNJAB NEWS » ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਾਂਗ ਗਰੇਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁੱਵਲੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗਾ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

Comments are closed.

COMING SOON .....
Scroll To Top
11