Sunday , 17 December 2017
Breaking News
You are here: Home » PUNJAB NEWS » ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਨਵੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ-2017‘ ਅਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਘੜਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁਖ ਸਕਤਰ ਵਿਕਾਸ/ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘਟੋ-ਘਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੇਰਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਧਰਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਚੇਅਰਪਸਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਤਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਤਰ ਪਧਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਭਵਿਖੀ ਰੁਝਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ, ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਦਰਾਮਦੀ ਬਦਲ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ/ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕਠੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Comments are closed.

COMING SOON .....
Scroll To Top
11