Thursday , 15 November 2018
Breaking News
You are here: Home » PUNJAB NEWS » ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007’ 5 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਾਸੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਮੰਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007’ ਦੀ ਧਾਰਾ 6,15,27,28 ਤੇ 32 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (2006) 8 ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. 1 (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਖ-ਵਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਤਰਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। 3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਸੀ ਵਲੋਂ (2006) 8 ਐਸ ਸੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋ ਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11