Monday , 20 January 2020
Breaking News
You are here: Home » Editororial Page » ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਕਿਉਂ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਕਿਉਂ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ!

ਸ੍ਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ- ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੀਡੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ “ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ “ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡਮਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ“ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ “ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ (ਅਡਵਾਂਸ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀਆ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਿਹੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਏ ,ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਮੇਲੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ! ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤੇ ਧਨੋ ਖੜਦੇ ਹਨ ,ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਕਰ ਦਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ! ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ !
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸੇ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲਿਮਟਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਿਮਟਾ ਦੀ “ਸੈਟਲਮੈਂਟ“ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ “ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ “ਸਿੱਬਲ “ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾਂ! ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇਗੀ !ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ।ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਉ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਵਿਖਾਉਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਈ ਪਏਗਾ!

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11