Sunday , 19 November 2017
Breaking News
You are here: Home » Carrier » ਕਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ : ਗਰੀਬ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਕਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ : ਗਰੀਬ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ 1856 ਵਿੱਚ ਮੈਸਚਿਉਸਟੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਰਚ ਆਫ ਰਿਡਿਉਮਰ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਰਲਸ ਲਉਨੇਡ ਨੇ ਦੂਜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੋਰ ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1929 ਵਿੱਚ ਟੁਰਕੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ੍ਯਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ 14 ਨਵੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉ¤ਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਣਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 37 ਫਿਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 89423 ਮਾਮਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵੱਧਕੇ 94172 ਹੋ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 01 ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 32 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 10.13 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ 08 ਮਿੰਟ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 06 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 19.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 06 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 05 ਸਾਲ ਦੇ 58 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮਿਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 62 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣਾ, ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਖਿਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆਯੋਗ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਲਈ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 1098 ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਫਤਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾ ਸਬੰਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਜਾਨਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕ੍ਯਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਲ ਪ੍ਰੰਤੁ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿੱਆ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਸੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋਕਿ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਮਹੱਤਵ ਹੋਉਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਹੈ।

Comments are closed.

COMING SOON .....
Scroll To Top
11