Monday , 20 January 2020
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ‘ਚ 1563 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15102 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 43721500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਅਧੀਨ ਵੀ 209 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਧਾਰਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਵੀ 3 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ.) ਦੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ 79 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ‘ਚ 15102 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 6571 ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 5527 ਕੇਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 3634, ਲੁਧਿਆਣਾ 2347, ਮੋਗਾ ‘ਚ 2963, ਮੁਕਤਸਰ 2765, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 2157, ਬਰਨਾਲਾ 3038, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1421, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 823, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1373, ਕਪੂਰਥਲਾ 1333, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ 892 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਦ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰੁਸਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11