Saturday , 20 April 2019
Breaking News
You are here: Home » PUNJAB NEWS » ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ/ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ/ਪੈਪਸੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 206 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 204 ਦੀ ਕਲਾਜ (1) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 153 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 153 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 46 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 65 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2019-20’ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰੀਦ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਹੈਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਟਸ) ਨਿਯਮ-1940 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11