Thursday , 20 September 2018
Breaking News
You are here: Home » Editororial Page » ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ 67ਵਾਂ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ 67ਵਾਂ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ

ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 72ਵੇਂ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਂਸੀ, ਬੋਰੀਆ, ਬਰੜ, ਬੰਗਾਲੀ, ਨਟ, ਗੰਢੀਲਾ, ਬਾਜੀਗਰ, ਵਣਜਾਰਾ, ਸਪੇਰਾ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਉਡ ਗਡਰੀਆ, ਵਾਣਵਟ, ਸਿਰਕੀਬੰਦ, ਮਹਿਤਮ, ਆਦਿ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਆਫ 1871 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਯਯ99 ਲਗਾਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ 1949 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 31 ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੇਅਰਥੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾੳਦੇ ਹਨ!
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਓ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆ, ਜੈਲਦਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆ ਅਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪੱਖੋ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।
ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋ ਆਦਿ ਆਦਿ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਕੋਲੋ ਜਗੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੱਛੜ ਗਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਕਬੀਲੇ, ਪੱਛੜੇ ਕਬੀਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਕਬੀਲੇ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲੇ, ਅਰਧ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ ਆਦਿ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ 1871 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ । ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਾਦ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ, ਐਵੇ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਲੀ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਰਾਣਾ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਸੀ, ਮੇਵਾ ਰਾਮ ਗਿੱਲ ਮਰਾਸੀ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਬੋਰੀਆ ਤਖਾਣਬੰਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੋਰੀਆ ਕਾਉਕੇ, ਗਿਆਨੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਰੀਆ, ਸੰਤ ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸੋਹਲ, ਚੋਧਰੀ ਕੁੰਨਨ ਲਾਲ ਪੱਡਾ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਮਾਸਟਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਅਮਰ, ਬਾਪੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਆਦਿ ਆਦਿ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 1949 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 31 ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੇਅਰਥੀ।
ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1950 ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ 5 ਨਵੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਅਰਥ।
ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਰੀਆ, ਕੁੰਨਨ ਲਾਲ ਪੱਡਾ, ਰੋਣਕੀ ਰਾਮ ਬਾਜੀਗਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸੋਹਲ, ਬੀਬੀ ਕੇਸਰ ਕੌਰ ਨੰਗਲ ਸੋਹਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਰਾਸੀ, ਆਦਿ ਆਦਿ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬੇਅਰਥ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਬੇਅਰਥ।
ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ 25‚ ਰੀਜਰਵ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 12.5‚ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਆਈ.ਐਫ. ਐਸ., ਆਈ.ਏ. ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਜਟਿਡ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਡੀ-ਨੋਟਾਫਾਈਡ ਐਂਡ ਨੋਮੈਡਿਕ ਟਰਾਈਬ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਂਈਬ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਤ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ 67ਵਾਂ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੋੜੇ ਛੱਤਰਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬੰਗਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿੰਡ ਕਸੇਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੰਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ 31 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Comments are closed.

COMING SOON .....
Scroll To Top
11